प्रदेश नामा

 यूपी पंचायत चुनाव : Up Panchayat chunav के लिए आज (27 मार्च) से नामांकन(nomination paper) पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। सभी जिलाधिकारी 27 मार्च को अपने-अपने जिले के लिए चुनाव की सूचना जारी करेंगे। शनिवार से ही सभी जिलों में नामांकन पत्रों का विक्रय शुरू हो जाएगा। ग्राम प्रधान, ग्राम और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, उनकी जांच, उम्मीदवारी वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य संबंधित विकास खंड मुख्यालय (ब्लॉक) पर होगा। जिला पंचायत का नामांकन जिला मुख्यालय पर होगा। Up panchayat elections जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र की बिक्री, नामांकन दाखिला, उसकी जांच, वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन का काम जिला मुख्यालय पर होगा।  ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव की मतगणना व परिणाम की घोषणा संबंधित विकास खण्ड मुख्यालय के तय मतगणना स्थल पर होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतगणना विकास खण्ड के मतगणना स्थल पर व परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर होगी। Covid 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, पंचायत चुनाव के लिए ...

  मुख्य बिंदु < सभी जिलों में चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। <15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा चुनाव। <चुनाव परिणामों की घोषणा 2 मई को होगी। Up panchayat elections प्रदेश में पंचायत चुनाव का शंख नाद हो चुका है, प्रदेश के सभी 75 जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मतदान पहले चरण में 15 अप्रैल को, दूसरे चरण में 19, तीसरे चरण में 26 और चौथे चरण में 29 अप्रैल को होगा। सभी चरणों में सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक वोटिंग होगी। मतगणना 2 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 चरणों में होगा मतदान, 2 मई को नतीजे पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, ...

 उत्तर प्रदेश से प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) की तीस कंपनियां और मध्य प्रदेश से राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी) की 20 कंपनियां बंगाल पहुंच गई हैं, और गुरुवार को जिलों में तैनात की गईं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने अन्य राज्यों के पुलिस की तैनाती पर सवाल उठाया है जिनके सीएम बंगाल में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। ECI पीएसी के जवानों को सुंदरबन और डायमंड हार्बर पुलिस जिलों, पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में भेजा गया है, और एमपी से सशस्त्र पुलिस को बांकुरा, हुगली, हावड़ा और डायमंड हार्बर में तैनात किया गया है। शनिवार को पहले चरण के मतदान में 11,000 राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की 684 कंपनियां दिखाई देंगी। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में केंद्रीय बलों की 636 कंपनियों और 12,000 राज्य पुलिस कर्मियों द्वारा काम किया जाएगा। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि SAP और PAC टीमों का उपयोग "क्षेत्र वर्चस्व" के लिए किया जा रहा था। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मतदान के दिन उनका उपयोग कैसे किया जाएगा, उन्होंने कहा, लेकिन यह भी कहा कि यूपी और एमपी स...

 मुख्य बिंदु: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस से ही चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, 5 लोगों को अनुमति। पान-गुटखा पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध, नामांकन के दौरान भी मास्क जरूरी। मतदान कर्मियों को मास्क पहनना और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउडलोड अनिवार्य कर दिया गया है। पान- गुटखा पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध। डॉक्टरों की टीम भी रहेगी तैनात वोटिंग मशीन लखनऊ कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके तहत ही चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत मतदान से पूर्व मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराना,सभी मतदान कर्मियों को मास्क पहनना और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउडलोड अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनकी...

  पिछले साल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्‍यात अपराधी विकास दुबे के गांव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जाति के उम्‍मीदवार के लिए आरक्षित हो गई है। पिछले चुनाव में यहां से विकास के छोटे भाई दीपप्रकाश की पत्नी अंजली दुबे निर्विरोध चुनी गईं थीं। विकास दुबे हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से तैयार की गई आरक्षण की अनंतिम लिस्‍ट शनिवार को उत्‍तर प्रदेश के कई जिलों में जारी की गई। इस लिस्‍ट में बिकरू गांव की सीट एससी के खाते में दर्ज की गई है। अनारक्षित होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति ने इस सीट पर दावेदारी नहीं दिखाई थी।   इससे पहले दो मार्च को जारी आरक्षण सूची में यह सीट ओबीसी कोटे में गई थी। इसी बिकरू कांड में भीटी ग्राम पंचायत का भी नाम खूब उछला। विकास का दबदबा और दहशत होने के चलते यहां उसके खास विष्णुपाल सिंह के खिलाफ किसी ने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। इस बार भीटी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। जबकि 2 मार्च वाले आरक्षण में यह ओबीसी वर्ग के लिए थी। पूरे शिवराजपुर ब्लॉक में सिर्फ बिकरू और भीटी ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए जबकि अन्य जगह मतदान हुआ...

 पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर नए सिरे से तय किए गये पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची आज यानी  शनिवार 20 मार्च से प्रकाशित होना शुरू होगी। Up panchayat elections 2021 ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य व जिला तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के आरक्षण व आरक्षित सीटों के आवंटन की यह सूची ब्लाक मुख्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर देखी जा सकेगी। सोमवार 22 मार्च तक इन सूचियों का प्रकाशन होगा। इसके साथ ही 20 मार्च से 23 मार्च के बीच इस पहली सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 24 से 25 मार्च के बीच इन दावे और आपत्तियों का संकलन कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 26 मार्च को इस अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इन जिलाें में होगी लिस्ट जारी :  बस्ती, गोरखपुर, संभल, हापुड़, कानपुर फिराेजाबाद, मैनपुरी,  एटा, कासगंज, मथुरा,  आगरा, कुशीनगर, देवरिया, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा,  बलिया, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, बिजनौर, मुज़फ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, रायब...

उत्‍तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नए सिरे से तय किए गये पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के क्रम में गौर ब्लॉक जिला बस्ती की लिस्ट देखने हेतु नीचे लिंक पर क्लिक करे। https://drive.google.com/file/d/1d4-5coxY-cWItfyPW5eSfO7EG_buqTDD/view?usp=drivesdk  

 बस्ती : डीएम सौम्या अग्रवाल  ने शासन के निर्देश पर  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्य का चुनाव कराने के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में होगा। Up panchayat elections  11 बजे दिन में आयोजित इस प्रशिक्षण में रिटर्निंग आफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व सहायक रिटर्निंग आफिसर का प्रशिक्षण होगा। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रशासनिक अमला कमर कसने लगा है। जिले की 13 सौ से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रधान, बीडीसी सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव कराने के लिए डीएम सौम्या अग्रवाल ने 18 रिटर्निंग आफिसर, 18 जोनल मजिस्ट्रेट, 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 180 सहायक रिटर्निंग आफिसर की सूची जारी कर दी है। डीएम के अनुसार इनका पहला प्रशिक्षण 25 मार्च को होगा। डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 Lucknow: Uttar Pradesh पंचायत चुनाव के लिए पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया पर भी मुहर लग चुकी है. इसके मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष की 27 सीटें ओबीसी, 16 सीटें एससी और 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगें. Up panchayat elections बुधवार की रात जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। पिछली सूची से इस सूची में केवल दो वर्गों में ही बदलाव देखने को मिला है। पिछली सूची में अनुसूचित जाति महिला, अनूसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए जो जिले आरक्षित थे, इस बार भी वही जिले आरक्षित हैं। बदलाव केवल अनारक्षित और महिला के लिए आरक्षित सीटों में हुआ है।  जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए जारी आरक्षण इस प्रकार है। अनुसूचित जाति महिला शामली, बागपत, कौशांबी, लखनऊ, सीतापुर और हरदोई की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है।  अनुसूचित जाति कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्...

लखनऊ : वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण का निर्धारण होने से जिले के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य समेत सभी पदों की 25 फीसदी सीटें बदल जाने की उम्मीद है। वर्तमान में तैयार की जा रही सूची में जो पद आरक्षित थे, वे अनारक्षित हो सकते हैं तो वहीं जहां महिला सीटें थीं, वे किसी वर्ग के पुरुष या फिर पुरुष वाली सीटें महिला के लिए आरक्षित हो जाएंगी। Up panchayat elections पहले 1995 से लेकर 2015 तक जो सीटें कभी ओबीसी या एससी के लिए आरक्षित नहीं थी उन्हें इस बार सबसे पहले आरक्षित किया गया था। अब 2015 में जो सीटें ओबीसी या एससी नहीं हुई थी, उन्हें आरक्षण के अनुपात के मुताबिक तरजीह मिलेगी।  ऐसे में इस श्रेणी के पंचायतों में से ज्यादातर में बदलाव होने की उम्मीद है।

 प्रयागराज: उत्‍तर प्रदेश में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रकिया पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने आरक्षण आवंटन को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया है. इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। Up panchayat election 2021  गौरतलब है कि 17 मार्च को यूपी सरकार पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर रोक लग गई है। सोमवार को सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ही स्थिति स्‍पष्‍ट हो पाएगी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी डीएम को आरक्षण प्रकिया पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है।अजय कुमार की याचिका में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी। पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है। सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है। पीआईएल में 1995 से ...

लखनऊ:उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थालों को हटाने का सख्त आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 मार्च, 2021 को सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है। गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों, सड़क के किनारे या फुटपाथ पर धार्मिक प्रकृति की किसी संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यदि संरचना का निर्माण 1 जनवरी, 2011 को या उसके बाद हुआ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त को निर्देश दिया है। जिला स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी सूचित किया गया है कि यदि 1 जनवरी, 2011 को या उसके बाद सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी धार्मिक नि...

  देहरादून:  त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना गया था. तीरथ सिंह रावत इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता, केंद्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ राज्य भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार उपस्थित थे। तीरथ सिंह रावत, गढ़वाल से लोकसभा सांसद और पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख हैं, वे उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद, तीरथ सिंह रावत ने पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की, ताकि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 56 विधायक हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने र...