प्रदेश नामा

देश के डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। 14 नवंबर, 2025 को जारी किए गए इन नियमों ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को पूरी तरह से प्रभावी बना दिया है। ​यह नियम देश में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए पहला पूर्ण और नागरिक-केंद्रित ढांचा प्रदान करते हैं। अब Facebook, Instagram, Amazon जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक, हर जगह आपके निजी डेटा के उपयोग और सुरक्षा के तरीकों में बड़ा बदलाव आएगा। यह कानून न केवल व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि डेटा संभालने वाली कंपनियों पर सख्त जवाबदेही भी तय करता है। मुख्य प्रावधान ​1. अनिवार्य और सूचित सहमति संगठन को यह बताना होगा कि, डाटा क्यों लिए जा रहा है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। सहमति देने के बाद उपभोक्ता इसे कभी भी वापस ले सकता है। 2. डेटा को हटाने या सही करने का अधिकार  इस नियम के तहत, नागरिकोंं को अपनी ऑनलाइन जानकारी पर अभूतपूर्व नियंत्रण मिला है। आप किसी भी प्लेटफॉर्...